Dindayal Yojana Kya Hai?

अगर आप इंटरनेट पर यह खोज रहे हैं कि dindayal yojana kya hai, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर भारत सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारों ने गरीब और आम आदमी के लिए कई बेहतरीन योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य आम जनता को आर्थिक मदद, मुफ्त कौशल ट्रेनिंग, रोजगार के मौके और सामाजिक सुरक्षा देना है।

इस विस्तृत गाइड में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आपके लिए कौन सी दीन दयाल उपाध्याय योजना सबसे अच्छी है। इसमें हम डीडीयूएपीएसवाई (DDUAPSY), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY), और राष्ट्रीय आजीविका मिशन (DAY-NULM / NRLM) के बारे में गहराई से जानेंगे।

1. हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DDUAPSY / DAYALU)

अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, तो यह योजना आपके परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। हरियाणा सरकार के योजना विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ‘दयालु’ (DAYALU) नाम से इस योजना की शुरुआत की थी । यह योजना 1 अप्रैल 2023 से पूरी तरह से लागू कर दी गई है ।

DDUAPSY (दयालु योजना) क्या है?

परिवार सूचना डेटा भंडार (एफआईडीआर) के अनुसार, जिन परिवारों की सालाना कमाई 1.80 लाख रुपये से कम है, यह योजना उन परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देती है । अगर परिवार के किसी सदस्य की प्राकृतिक रूप से या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या दुर्घटना के कारण वह हमेशा के लिए विकलांग (Permanent Disability) हो जाता है, तो सरकार उन्हें वित्तीय सहायता (मुआवजा) प्रदान करती है । इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) को दी गई है ।

मुआवजे की राशि (किसको कितना पैसा मिलेगा?)

इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थी की उम्र पर निर्भर करती है । आइए इसे इस आसान टेबल से समझते हैं:

क्रमांक	आयु (उम्र)	मुआवजे की राशि
1	6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक के बच्चे	1 लाख रुपये
2	12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक	2 लाख रुपये
3	18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक	3 लाख रुपये
4	25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक	5 लाख रुपये
5	45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक	3 लाख रुपये

बीमा योजना के साथ तालमेल (Adjustment): अगर लाभार्थी का नाम केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में दर्ज है, तो ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाले पैसे में से उस बीमे के पैसे को घटाकर (Adjust करके) बाकी बची रकम दी जाएगी ।

DDUAPSY के लिए पात्रता (Eligibility) क्या है?

• आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
• परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (FIDR डेटाबेस के अनुसार) ।
• परिवार के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) यानी फैमिली आईडी होना जरूरी है ।
• लाभार्थी की उम्र 6 साल से ज्यादा और 60 साल तक होनी चाहिए ।
• दुर्घटना के कारण होने वाली स्थायी विकलांगता कम से कम 70% होनी चाहिए, जिसे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।

सहायता राशि किसे और कैसे मिलेगी?

• मृत्यु की स्थिति में पैसा परिवार के मुखिया के उस बैंक खाते में आएगा जो PPP या आधार नंबर से जुड़ा होगा ।
• अगर परिवार के मुखिया की ही मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के 60 वर्ष से कम आयु के सबसे बड़े सदस्य को पैसा मिलेगा ।
• विकलांगता की स्थिति में पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा ।

आवेदन की प्रक्रिया (How to Apply Online)

1. सबसे पहले DAYALU योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं ।
2. “Apply Scheme” के विकल्प पर क्लिक करें ।
3. अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए OTP से रजिस्ट्रेशन पूरा करें ।
4. उस परिवार के सदस्य को चुनें जिसकी मृत्यु हुई है या जो विकलांग हुआ है ।
5. मृत्यु की तारीख और प्रमाणपत्र से जुड़ी सभी जानकारी भरें ।
6. मृत्यु या विकलांगता के तीन महीने के भीतर दावा (Claim) ऑनलाइन दाखिल करना जरूरी है ।

2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

अक्सर गांव के युवा इंटरनेट पर खोजते हैं कि रोजगार पाने के लिए dindayal yojana kya hai? इसका सबसे सटीक जवाब है DDU-GKY। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MORD) द्वारा शुरू की गई एक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट से जुड़ी पहल है । इसका काम गांव के गरीब युवाओं को काम सिखाकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है । यह योजना ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसे बड़े अभियानों का समर्थन करती है ।

DDU-GKY की विशेषताएं और लाभ

• इसमें बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, अंग्रेजी बोलना (Spoken English) और सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं ।
• ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कम से कम 70% युवाओं को नौकरी (Placement) दिलवाने का लक्ष्य रखा जाता है, जिसमें उन्हें कम से कम 6000 रुपये महीने का वेतन मिलता है ।
• ट्रेनिंग देने वालों को मुफ्त यूनिफॉर्म (वर्दी), किताबें और रहने-खाने की सुविधा मिलती है ।
• हर ट्रेनिंग सेंटर पर उम्मीदवार को पढ़ाई के लिए एक टैबलेट (Tablet) दिया जाता है ।

इसके लिए कौन योग्य (Eligible) है?

• आवेदक की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
• सभी भारतीय महिलाएं इसके योग्य हैं ।
• इस योजना में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है: SC/ST वर्ग के लिए 50% फंड, अल्पसंख्यकों (Minorities) के लिए 15% फंड, और विकलांग लोगों के लिए 3% फंड आरक्षित है ।
• हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 33% महिलाएं होना जरूरी है ।

आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

इस योजना में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ये कागज होने चाहिए:

• आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।
• बीपीएल (BPL) कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड (जिसमें कम से कम 15 दिन काम किया हो) ।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) कार्ड ।
• SC/ST या विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ।

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रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

1. सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत या ग्राम रोजगार सेवक से मिलें, वो आपको आस-पास के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताएंगे ।
2. इसके बाद आपको उस ट्रेनिंग सेंटर पर जाना होगा और तय करना होगा कि आप कौन सा काम सीखना चाहते हैं ।
3. आप सीधे ‘कौशल पंजी’ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “candidate registration” पर क्लिक करके भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ।

राज्य कौशल विकास मिशन (स्टेट वाइज लिस्ट)

इस योजना को अलग-अलग राज्यों में वहां के ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाया जाता है। कुछ प्रमुख राज्यों की लिस्ट इस प्रकार है:

• उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)
• बिहार: बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी
• हरियाणा: HSRLM
• मध्य प्रदेश: मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
• राजस्थान: RSLDC

3. दीन दयाल अंत्योदय योजना (DAY-NULM और DAY-NRLM)

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए यह एक बहुत बड़ी सरकारी योजना है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है । यह योजना दो मुख्य हिस्सों में बंटी है:

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अ) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (HUPA) ने इस योजना की शुरुआत की है । इसका प्राथमिक लक्ष्य शहरी बेघर लोगों सहित सभी शहरी गरीबों की मदद करना है ।

योजना के मुख्य हिस्से (Features):

• स्वरोजगार कार्यक्रम: अगर कोई शहरी गरीब व्यक्ति अपना काम (सूक्ष्म उद्यम) शुरू करना चाहता है, तो उसे 2 लाख रुपये तक का बैंक लोन मिलता है । अगर कुछ लोग मिलकर (समूह में) काम शुरू करते हैं, तो 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है ।
• शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन: जो लोग सड़कों पर रेहड़ी-पटरी लगाते हैं, यह योजना उन्हें अपना काम करने के लिए उपयुक्त जगह, बैंक से लोन और सामाजिक सुरक्षा दिलाने में मदद करती है ।
• बेघरों के लिए आश्रय: इस योजना के तहत बेघर लोगों के लिए पक्के आश्रय (Shelters) बनाए जाते हैं, जिनमें पानी, बिजली, रसोई और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं होती हैं । इन आश्रयों को बनाने का 60% खर्च केंद्र सरकार और 40% खर्च राज्य सरकार उठाती है । पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 है ।
• कौशल प्रशिक्षण: बाजार की मांग के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार एक व्यक्ति की ट्रेनिंग पर 15,000 रुपये तक खर्च करती है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 18,000 रुपये) ।

ब) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे जून 2011 में शुरू किया था और नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर DAY-NRLM कर दिया गया ।

इसके मुख्य कार्य:

• सार्वभौमिक सामाजिक लामबंदी: इस कार्यक्रम के तहत पहचान किए गए हर गरीब परिवार की कम से कम एक महिला को ‘स्वयं सहायता समूह’ (SHG) से जोड़ा जाता है ।
• गरीबों की सहभागी पहचान (PIP): गांव में कौन गरीब है, इसका फैसला समुदाय स्तर पर PIP पद्धति से किया जाता है । इस लिस्ट की जांच ग्राम सभा करती है और ग्राम पंचायत उसे पास करती है ।
• वित्तीय समावेशन: यह मिशन गांव के लोगों को ‘बैंक मित्रों’ की मदद से बैंकों से जोड़ता है और उन्हें वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) देता है ।

4. यूपी दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खास तौर पर निर्माण कार्य (मजदूरी या Construction) से जुड़े श्रमिकों (मजदूरों) के लिए उत्तर प्रदेश दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना शुरू की गई है ।

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कई बार जागरूकता की कमी के कारण मजदूर सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं । इसलिए सरकार इस योजना के माध्यम से एसएमएस, होर्डिंग, पंपलेट और जागरूकता शिविर लगाकर मजदूरों को उनके हकों और सरकारी योजनाओं के बारे में बताती है । इस योजना का संचालन ‘भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल’ द्वारा किया जाता है ।

पात्रता और आवेदन: * आवेदक की आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए और वह बेरोजगार होना चाहिए ।

• आवेदक यूपी का पक्का (स्थायी) निवासी होना चाहिए ।
• इसका आवेदन केवल ऑफलाइन होता है। आपको अपने नजदीकी श्रम विभाग (Labour Department) में जाकर फॉर्म लेना होगा, उसमें जानकारी भरकर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागज लगाकर उसी विभाग में जमा करना होगा ।

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